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वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी ने नगरीय प्रशासन मंत्री से रतलाम नगर निगम के लिए मांगे 50 करोड़, शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के लिए लिखा पत्र

रतलाम, 20अगस्त(खबरबाबा.काम)। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी ने नगरीय  प्रशासन मंत्री श्रीमती मायासिहं को पत्र लिखकर रतलाम नगर निगम को 50 करोड़ रुपयें देने की माॅग की है।

नगरी प्रशासन मंत्री को लिखे पत्र में श्री कोठारी ने बताया कि रतलाम नगर में सिवरेज लाइन कार्य डालने से पूर्व की अवैध कालोनियों , नगर निगम द्वारा हेण्ड ओवर की गई कालोनीयों एवं नगर के प्रमुख सड़कों की स्थिती अत्यंत खराब हो गई है। जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है । श्री कोठारी ने उल्लेख किया कि शासन द्वारा वर्ष 2013 में लगभग 17 कालोनियों को वैध घोषित किया गया था जिनके विकास के लिए शासन द्वारा नगर निगम की सींचित निधी से 4 करोड़ रुपयें दिए गए थे । लेकिन 5 वर्ष के पश्चात भी  रतलाम नगर निगम में अवैध कालोनी से वैध घोषित हुई कालोनियों के विकास कार्यो के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

शासन द्वारा इस वर्ष भी रतलाम की 37 अवैध कालोनियों को वैध घोषित किया गया था किन्तु बार बार यह बताया जा रहा है कि इन  कालोनी में होने वाले विकास कार्यो के लिए 20 करोड़ रुपयें राशि दी जा रही है किन्तु उक्त राशि आज तक निगम को प्राप्त नही हुई ।

पत्र में श्री कोठारी ने कहा कि रतलाम में सीवरेज लाइन डालने का कार्य को प्रारंभ हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है।  नगर की सड़को के नविनीकरण पर रोक लगा रखी है एवं  यह बताया गया कि सिवरेज लाईन  का कार्य पूर्ण होने के बाद सड़कों का नविनीकरण के लिए राशि उपलब्ध करायी जावेगी। रतलाम नगर के अनेक क्षेत्र में सिवरेज लाइन डाले जाने का कार्य पूर्ण हो गया ,किन्तु बहुत समय गुजर जाने के पश्चात  भी सड़कों को नही बनाया गया क्योंकि रतलाम नगर निगम को राशि प्राप्त नही हुई ।

श्री कोठारी ने बताया कि रतलाम नगर की जो कालोनियाॅ आज भी अवैध की श्रेणी में है, जिन्हें वैध नही किया गया ।उन  अवैध कालोनीयों में सिवरेज लाइन डालने का कार्य  किया जा रहा था। वहाॅ पर तो सड़कों की मरम्मत कार्य भी नही हुआ । जिससे  क्षैत्र की जनता को बारिश से हुए किचड़ एवं गडडों होेेेने से चलना भी कठिन हो गया है। परंतु नगर निगम बजट के अभाव में कुछ भी नही कर नही पा रही है।उक्त कार्य के लिए नगर निगम को तत्काल कम से कम 20 करोड़ रुपयें की आवश्कता है  यह राशि भी उपलब्ध करायी जाए।

श्री कोठारी ने पत्र में कहा कि वर्षो पहले ऐसी कालोनीया जिन्हें गृह निर्माण मण्डल , हाउसिंग बोर्ड , नगर सुधार न्यास एवं प्रायवेट कोलोनाइजरो द्वारा काटी कालोनी को निगम  ने हस्तातंरीत कर ली थी  ऐसी कालोनियों में भी वर्षो से मूलभुत सुविधा के नाम मात्र के कार्य हुए ओर वह भी कुछ सीमित कालोनीयों में ही हुए। अधिकतर कालोनी में कोई कार्य नही हुआ । इन कालोनी में सिवरेज लाइन डलने से यहाॅ कि सड़क ध्वस्त हो गई ,साथ ही इन कालोनी में बनायी वर्षो पूर्व नाली भी जर्जर एंव टूट गयी ।इनमें पेयजल की व्यवस्था भी चरमरा गई। इन कालोनियों की मूलभुत सुविधा हेतु लगभग 10 करोड़ रुपयें की आवश्कता होगी ,  जिसे तत्काल उपलब्ध कराया जावें ।

शासन द्वारा जनप्रतिनिधीयों को विकास कार्यो के लिए काफी बड़ी राशि उपलब्ध करायी जाती है। परंतु यह देखा गया है कि सड़क, नाली एवं अन्य कार्यो के लिए नाममात्र की राशि खर्च की जाती है जिसके कारण भी रतलाम की जनता को मूलभुत सुविधाएॅ ठीक से नही मिल पा रही । नगर की सभी मूलभुत आवश्कताओं के लिए नगर निगम रतलाम को लगभग 50 करोंड़ की राशि प्रदान की जाए।