भोपाल,24दिसम्बर2019/ केंद्र सरकार द्वारा वीआईपी कल्चर को खत्म करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों से लाल बत्ती का उपयोग बंद करने के बाद अब एक बार फिर इनके उपयोग की मांग उठी है. हालांकि ये मांग नेताओं के लिए नहीं बल्कि चुनिंदा अधिकारियों के लिए लालबत्ती या मल्टीकलर लाइट को अनुमति देने के लिए हुई है.
मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश में कलेक्टरों, एसडीएम और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को उनके सरकारी वाहनों पर लालबत्ती या मल्टीकलर लाइट लगाने की अनुमति दी जाए. आपको बता दें केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत फिलहाल पुलिस, आपातकालीन सेवा वाहन या अग्निशमन सेवाओं के वाहनों पर लाल बत्ती या नीली बत्ती का प्रावधान है.
मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख कहा है कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों द्वारा समय-समय पर ऐसे स्थानों का दौरा किया जाता है, जहां कानून व्यवस्था बनानी होती है या आपदा के समय इन अधिकारियों को मौके पर पहुंचना होता है. ऐसे में फिलहाल जब ये वहां जाते हैं तो कई बार इन अधिकारियों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो सामान्य तौर पर नहीं होनी चाहिए. इसलिए इन्हें भीड़ में अलग दिखने और इनके पद के महत्व को दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में इनकी गाड़ियों पर मल्टीकलर लाइट लगाने की अनुमति दी जाए.
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ‘मैं किसी नेता या अन्य अधिकारियों के लिए लाइट की मांग नहीं कर रहा हूं बल्कि वो अधिकारी जो ज़िला दंडाधिकारी होते हैं, जिनकी लॉ एंड आर्डर में ड्यूटी लगाई जाती है. ऐसे में पुलिस के साथ-साथ हमारा ये अमला जिसमें कलेक्टर, एडीएम और तहसीलदार होते हैं उनके लिए यह जरूरी होना चाहिए.
(साभार-आज तक)
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