रतलाम,30जनवरी2020(खबरबाबा.काम)। नगर निगम रतलाम ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में गंदगी व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से लाखों रुपए का रिकॉर्ड जुर्माना वसूला है। सर्वे अंतर्गत हुई कार्रवाई में जनवरी-2020 में अब तक निगम ने 12 लाख 31 हजार 450 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला जा सका है। गंदगी व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मार्च तक आकंड़ा 15 लाख रुपए के पार होने की संभावना जताई जा रही है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने के लिए निगमायुक्त एसके सिंह के निर्देश पर नगर निगम ने अप्रैल-2019 से सार्वजनिक स्थान पर गंदगी व अतिक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया था। 10 माह में निगम ने अलग-अलग क्षेत्रों में 1034 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर स्पॉट फाइन वसूला हैं जिन्होंने लापरवाही से सड़क पर गंदगी फेंकेने के साथ अतिक्रमण किया हुआ था। नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर-2019 में सबसे कम 6 हजार रुपए व सबसे अधिक जुर्माना जनवरी-2020 में 5.89 लाख रुपए वसूला गया है। नगर निगम आयुक्त एसके सिंह के मुताबिक अभियान निरंतर जारी रहेगा। इससे संभावना जताई जा रही है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले स्पॉट फाइन की कार्रवाई से जुर्माना स्वरूप वसूली जाने वाली राशि का आंकड़ा 15 लाख रुपए के पार पहुंच सकता है। मालूम हो कि 1981 से अस्तित्व में आई नगर निगम में अब तक स्पॉट फाइन कार्रवाई में अब तक की सबसे अधिक रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है।
10 माह मेें इतना स्पॉट फाइन
माह वसूली जुर्माना राशि
जनवरी-2020 5 लाख 89 हजार 400 रुपए
दिसंबर-2019 3 लाख 39 हजार 550 रुपए
नवंबर-2019 1 लाख 21 हजार 500 रुपए
अक्टूबर-2019 49 हजार रुपए
सितंबर-2019 6 हजार रुपए
अगस्त-2019 10 हजार 250 रुपए
जुलाई-2019 7 हजार रुपए
जून-2019 27 हजार 500 रुपए
मई-2019 14 हजार 500 रुपए
अप्रैल-2019 66 हजार 750 रुपए
3 माह में साढ़े दस लाख का जुर्माना
स्पॉट फाइन कार्रवाई पर नजर दौड़ाई जाए तो सर्वेक्षण के इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के लिए निगम प्रशासन ने पिछले तीन माह में कार्रवाई सख्ती से की। सार्वजनिक स्थान पर गंदगी व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्ती से नवंबर-2019 से जनवरी -2020 तक निगम ने 10 लाख 50 हजार 450 रुपए का जुर्माना वसूल राजस्व विभाग में जमा कराया है। शेष सात माह में 1 लाख 81 हजार रुपए का स्पॉट फाइन वूसला गया। इस पर निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग प्रभारी अधिकारी पर नाराजगी जताते हुए मार्च तक 15 लाख रुपए का टारगेट बेस कार्रवाई के निर्देश दिए।
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