कोरोना के बुरे दौर में आदिवासी मजदूरों के लिए रोजगार, पेजयल, भोजन का हो प्रबंध -विधायक हर्षविजय गेहलोत ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

रतलाम,15मई(खबरबाबा.काम)। पूरे देश से सैलाना विधानसभा में मजदूर वापस लौटे हैं जो लॉकडाउन के चलते बुरी परीस्थिति में फंसे हुए हैं। विधायक हर्षविजय गेहलोत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा । जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में आए हुए मजदूरों का श्रम इस तरह उपयोग करने की अपील है कि जिससे उन्हें रोजगार तथा क्षेत्र का विकास दोनों हो सकें। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के साथ मनरेगा में नए प्रकल्प शामिल कर सभी के लिये रोजगार उपलब्ध करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि सैलाना विधानसभा में 95 प्रतिशत आदिवासी निवास करते है। हजारो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में काम करते हैं जिन्हें मजबूरी में लौटना पड़ा है। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में अन्य राज्य में रोजगार के लिए चले जाते हैं। कोरोना से मजदूरों के वापस घर आने से पीने के पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो
गया है। वैसे भी इस क्षेत्र में 83 प्रतिशत पेयजल स्त्रोत ट्युबवेल, कुँए, तालाब सूख चुके है। गांवो में समुचित पेयजल व्यवस्था परिवहन कराने के आदेश दिए। रोजगार का गंभीर संकट हो गया है। एक-एक पंचायत में कम से कम 300-400 रोजगार उपलब्ध हो इसके लिये नये कार्य प्रारम्भ कर, वृक्षारोपण के लिए गड्डे खोदना, कच्ची, बारहमासी सड़को का निर्माण करना, बडे तालाब बनाना, भवन निर्माण आदि करवाया जाए। इसके अलावा वर्तमान में इनके पास पैसे नहीं है और जीवन यापन की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। तथा राशन की दुकानों पर उचित मात्रा में समुचित सामग्री नही दी जा रही है। अत: पात्र हितग्राही को गेहुँ, मक्का, दाल, चावल, शक्कर, सोयाबीन तेल, नमक आदि मात्रा बढ़ाकर एक साथ तीन से छ: माह
का उपलब्ध कराया जाए।
 बढ़े हुए बिजली बिल गैर कानूनी
विधायक गेहलोत ने इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने इस बार इन्दिरा ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओ को औसत बिल के नाम पर अप्रेल 2019 याने एक वर्ष पूर्व की राशि का बिल दे दिया है। इनका बिल 100 रूपए का बिल आता था। यह औसत बिल हेतु विघुत वियामक आयोग के आदेश के विपरीत है व गैर कानुनी है। अत: अप्रेल 2020 के बिल निरस्त कर जनवरी-फरवरी- मार्च 2020 के अनुसार औसत राशि का बिल दिया जाए। श्री गेहलोत ने मांग की है कि प्रधानमंत्री ने ए.पी.एल. राशनकार्ड धारीयों को भी राशन उपलब्ध कराने की बात की थी। दो माह के बाद भी ए.पी.एल. कार्डधारी मध्यमवर्गीय परिवारो के राशन नहीं मिल रहा है।
किसानो को मिले मदद
विधायक गेहलोत ने कहा कि सैलाना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2018-19 अल्पवृष्टि से खरीफ फसल नुकसानी एवं अतिवृष्टि से वर्ष 2019-20 फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। जबकि अन्य जगह बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है । उन्होंने कहा कि म.प्र.शासन द्वारा पूर्व में किसानो के 1,00,000 रुपए का किसान ऋण माफ किया गया था किन्तु उन्हे पुन: आवश्यक ऋण प्रदान नही किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में किसानो को खरीफ की फसल की बोवनी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में रोजमरा के खर्च के लिए भी नगद राशि शेष नही होने के कारण सीधे मदद के लिये ऐसी व्यवस्था की जाए। मुफ्त राशन वितरण में भी किसी भी अनदेखी पर तत्काल कार्यवाही की जाए। साथ ही कहा कि राष्ट्रिय अध्यक्ष कांग्रेस सोनिया गांधी की मांग अनुसार मजदूरों के खातो में 7500 की सम्मानजनक राशि डाली जाए। विधायक श्री गेहलोत ने यह भी कहा कि आवश्यता पड़ने पर जांच एवं उपचार भी तत्काल उपलब्ध करवाया जाए।
अभी भी अन्य राज्यों में फंसे है मजदूर
श्री गेहलोत ने ज्ञापन में कहा कि सैलाना के हजारो मजदूर 500 से 1000किमी पैदल चलकर विभिन्न राज्यों से आए हैं। अभी भी हजारो मजदूर अन्य क्षेत्रो एवं राज्यो में फसे हुए है जिनके लाने की समुचित व्यवस्था शीध से शीध की जाए। लॉकडाउन-04 के मद्देनजर मांगें का शीघ्र निराकरण हो वरना मजबुरन आंदोलन करना पड़ेगा।
भोजन के पैकेट, मास्क, सेनेटाईजेशन, जांच मशीन, भोजन एवं खाद्य सामग्री, पी.पी.ई.कीट एवं दुरस्त क्षेत्रो से पैदल आ रहे मजदूर एवं उनके परिवारो को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था एवं उनके साथ लाए थोडी बहुत खाद्य एवं अन्य सामग्री आदि उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य में कांग्रेस के 1000 से भी अधिक कार्यकर्ता लगे हुए है। प्रशासनिक स्तर पर सहयोग दिया जाए। ज्ञापन देते समय शोसल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेन्द्रसिंह राठौर, पूर्व नगर  परिषद अध्यक्ष जगदीश पाटीदार , पूर्व मण्डी अध्यक्ष श्रीराम चोधरी, नपा उपाध्यक्ष चैतन्य शुक्ला आदि उपस्थित थे।