रतलाम(खबरबाबा.काम)। उज्जैन संभाग के अपर आयुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव शुक्रवार को रतलाम पहुंचे ,जहां उन्होंने एसडीएम शहर ,एसडीएम ग्रामीण ,तहसीलदार शहर ,तहसीलदार ग्रामीण तथा उप संचालक कृषि के कार्यालय का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं में लाभ देने में अनावश्यक विलंब ना किया जाए।
उज्जैन संभाग के अपर आयुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन ,सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी जैसी सभी सेवाओं में समय सीमा में सेवाएं प्रदान कर दी जाए । राजस्व कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अविवादित नामांतरण बटवारा ,वसूली ,डायवर्सन ,ट्रस्ट पंजी ,नजूल ,रिकॉर्ड शाखा आदि का बिंदुवार निरीक्षण किया तथा मामलों की समीक्षा के दौरान उनके निराकरण कर नियमानुसार आर .सी .एम. एस. सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के लिए कहा । उन्होंने कहा कि विभिन्न ट्रस्ट की नियमित बैठके ली जाए तथा उनके द्वारा नियमानुसार निर्वाचन आदि की कार्यवाही होने की सतत निगरानी की जाए। भू अर्जन के मामलों में मुआवजा वितरण तत्काल कर दिया जाए । उन्होंने शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पटवारियों के रिकार्ड का भी निरीक्षण किया तथा राजस्व कार्यालय में अलमारियों की भी जांच की । विभिन्न राजस्व संबंधी रिकॉर्ड का संधारण उचित प्रकार से किए जाने के निर्देश दिए। राजस्व से संबंधित मोबाइल ऐप का प्रयोग किए जाने का भी निरीक्षण किया तथा पटवारियों से उनका प्रयोग कराया। उपसंचालक कृषि के कार्यालय का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन , राष्ट्रीय तिलहन मिशन, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ,सूरज धारा योजना, अन्नपूर्णा योजना ,ष्टरू हेल्पलाइन ,सूचना का अधिकार, संबंधी सभी मामलों की विस्तार से पड़ताल की द्य उप संचालक कृषि जीएस मोहनिया ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत अब तक 50153 किसानों का खरीफ में पंजीयन हुआ है ,तथा 5831 मामलों में भुगतान की कार्यवाही की गई है तथा अब तक 5 करोड 22 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया हैद्य कार्यालय निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमानक खाद बीज विक्रय करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्तीकरण की भी पड़ताल की द्यउपस्थिति पंजी का निरीक्षण कियाद्य सेवा पुस्तिकाए, लेखा भंडार देखी द्यसभी योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन तलब किया ,पेंशन प्रकरण एवं सभी विभागों को विभागीय जांच संबंधी मामलों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।
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