रतलाम 30 अगस्त(खबरबाबा.काम)।रतलाम विकास योजना 2021 का प्रजेटेंशन आज रतलाम एनआईसी कक्ष मे टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग द्वारा दिया गया। इस दौरान मौजूद राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष, विधायक चेतन्य काश्यप ने निर्देश दिए कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि रतलाम निवेश क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनकी शासकीय नियमानुसार विभागीय अनुमतियां संबंधित एजेंसी अथवा ठेकेदार अवश्य प्राप्त करे। योजना में पारदर्शिता हो।
बैठक में महापौर डा. सुनीता यार्दे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमेश मईड़ा, निगम सभापति अशोक पोरवाल, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा. उपसंचालक टीएनसीपी जी.एल. वर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रजेंटेशन में बताया गया कि रतलाम विकास योजना 2021 में शामिल रतलाम निवेश क्षेत्र में 19 ग्राम आते हैं, रतलाम निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 10163 हैक्टेयर है। निवेश क्षेत्र में भूमि उपलब्धता की जानकारी मे बताया कि इसमें विकसित क्षेत्र 15.56 प्रतिशत है। अनुपयुक्त भूमि का प्रतिशत 2.81 प्रतिशत है। अनुपयुक्त भूमि में जलाशय, कटाव वाली तथा लहरदार भूमि सम्मिलित है। बताया गया कि रतलाम विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग के तहत 44.70 प्रतिशत आवासीय उपयोग, 35 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग, 42 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग तथा62 प्रतिशत परिवहन उपयोग किया जा रहा है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्देश दिए कि रतलाम निवेश क्षेत्र में संबंधित विभागों की भागीदारी शत-प्रतिशत हो। अभी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इसमें सम्मिलित नहीं है। रतलाम विकास योजना के तहत नगर निगम तथा विकास प्राधिकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करेगा। अन्य विभागों द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को विकास योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित रुप से वार्षिक, अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रथम चरण के कार्यक्रम की जानकारी में बताया गया कि 110हैक्टेयर नवीन आवासीय क्षेत्रों का विकास इसमें शामिल किया गया है। यातायात, नगर तथा सैलाना मार्ग पर प्रस्तावित बस स्टैण्ड के सामने वाणिज्यिक केन्द्र का विकास, खेल परिसर एवं बरबड तालाब उद्यान का विकास, इंदौर मार्ग पर नवीन बस स्टैण्ड, मध्य क्षेत्र में आठ गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन का कार्य प्रथम चरण में शामिल किया गया है।
विधायक चेतन्य काश्यप ने टीएनसीपी के उपसंचालक को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण नहीं हो, इसके लिए जरूरी एहतियाती कार्रवाईयां पहले से की जानी चाहिए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना पर क्रियान्वयन किया जाए।