रतलाम 08 मई(खबरबाबा.काम)। संभागायुक्त उज्जैन श्री अजीत कुमार ने बुधवार को एक बैठक लेकर रतलाम मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कॉलेज में विद्युत तथा जल उपलब्धता की विशेष रूप से समीक्षा करते हुए कॉलेज की आवश्यकता अनुसार आपूर्ति के निर्देश दिए।मेडिकल कॉलेज सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह चौहान, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री एमपी सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण श्री जावेद शकील, एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़ तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
संभागायुक्त श्री अजीत कुमार ने समीक्षा में निर्माण एजेंसी एमपी आरडीसी को निर्देश दिए की मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा मापदंडों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। यहां रहने वाले विद्यार्थी स्टाफ तथा अस्पताल में आने वाले मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा संबंधी सभी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करें।निर्माण एजेंसी एमपी आरडीसी के अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण होकर उपयोग में आ रहे हैं। शेष निर्माण कार्य आगामी 30 जून तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। परिसर में पानी की उपलब्धता हेतु09 लाख लीटर क्षमता का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया है जिस पर संपवेल स्थापित किया गया है। संभागायुक्त ने मेडिकल कॉलेज में वर्तमान जलापूर्ति की जानकारी निगमायुक्त से प्राप्त की। निगमायुक्त द्वारा बताया गया कि मेडिकल कॉलेज को 08 लाख लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति की जरूरत है परंतु वर्तमान में आवश्यकता अनुरूप जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। संभागायुक्त ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ संजय दीक्षित को शासन स्तर पर पत्र लिखने के निर्देश दिए जिसमें मेडिकल कॉलेज में जल आपूर्ति के लिए शासन द्वारा विभागवार जिम्मेदारी निर्धारित कर शासन द्वारा लिखित में व्यवस्था की जाए।
संभागायुक्त द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस चौकी स्थापना के निर्देश भी पुलिस अधीक्षक को दिए गए। इसके तहत मेन गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे साथ ही चौकी पर भी सुरक्षाकर्मी रहेंगे।मेडिकल कॉलेज में विद्युत व्यवस्था के बारे कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया कि कॉलेज परिसर में7.30 करोड़ रुपए खर्च किए जा कर मुख्य विद्युत कार्य किए जा चुके हैं। अभी अल्टरनेट कनेक्शन का अतिरिक्त कार्य 15 लाख रुपए लागत से किया जाना है। कॉलेज के सुचारू कार्य संपादन के लिए संभागायुक्त ने डीन डॉक्टर दीक्षित को निर्देश दिए कि जब तक स्थाई रूप से स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आउटसोर्सिंग से कार्य करवाने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करें।