रतलाम: अतिदोहित विकासखण्डों आलोट,जावरा, पिपलौदा, रतलाम सैलाना, बाजना में पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू

रतलाम, 10 अप्रैल (खबरबाबा.कॉम)। जिले में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के ई.ई. श्री जान्गले ने बताया कि रतलाम जिले के विभिन्न विकासखण्डों में भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पेयजल स्रोत जैसे हैंडपंप और नलकूप प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित नलजल योजनाएं भी मुख्य रूप से भू-जल पर आधारित हैं, जिसके कारण इन योजनाओं की कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह भू-जल पर निर्भर होने के कारण आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुए उपलब्ध जल स्रोतों को सुरक्षित और निरंतर क्रियाशील बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मिशा सिंह ने जिले के अतिदोहित विकासखण्डोंआलोट, जावरा, पिपलौदा, रतलाम, सैलाना एवं बाजना में 15 जुलाई 2026 अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारावास या अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।