रतलाम: उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड परियोजना-मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध, कलेक्टोरेट की सीढ़ियों पर बैठे भाजपा विधायक

रतलाम, 4 अप्रैल (खबरबाबा.कॉम)। जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों के किसान आज उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना के लिए अधिगृहीत की जा रही जमीनों के मुआवजे को लेकर आलोट विधायक चिंतामणी मालवीय के नेतृत्व में कलेक्टर से मिलने कलेक्टोरेट पहुंचे। किसानों का आरोप है कि उन्हें बाजार दर से बेहद कम मुआवजा दिया जा रहा है।

इंतजार में सीढ़ियों पर बैठे विधायक,दी चेतावनी

किसानों के साथ विधायक चिंतामणी मालवीय भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर के मीटिंग में होने के कारण सभी को इंतजार करना पड़ा। इस दौरान विधायक ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर ही बैठ गए।इंतजार के दौरान विधायक श्री मालवीय ने प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की बात नहीं सुनी गई, तो ‘जिंदाबाद’ के नारे ‘मुर्दाबाद’ में बदल सकते हैं।

अधिकारियों के बुलावे को ठुकराया

सीढ़ियों पर बैठने के बाद जावरा और ग्रामीण एसडीएम ने विधायक को चेंबर में बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया।करीब 15 मिनट इंतजार के बाद उन्होंने कहा,”अभी हम शांति से बैठे हैं, वरना हमें दूसरा रूप भी दिखाना आता है।”

कलेक्टर ने बाहर आकर सुनी समस्या

स्थिति को देखते हुए कलेक्टर मिशा सिंह खुद बाहर आईं और किसानों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ करीब 10 मिनट तक चेंबर में चर्चा हुई। कलेक्टर ने 8 गांवों का क्लस्टर बनाकर अधिकतम मुआवजे के लिए अध्ययन करने का आश्वासन दिया।

मुआवजे में अंतर का आरोप

विधायक और किसान संघ ने आंकड़ों के जरिए मुआवजे में विसंगतियां बताईं। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा तय मुआवजा 2.20 लाख रुपए से 2.50 लाख रुपए प्रति बीघा दिया जा रहा है‌ वास्तविक बाजार मूल्य: 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बीघा है।

विधायक ने कहा कि क्षेत्र दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर और 8-लेन के पास होने के कारण जमीनों की कीमत कहीं अधिक है।उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे।

किसानों की प्रमुख मांगें

-जिन गांवों में हाल में रजिस्ट्री नहीं हुई है, वहां पास के अधिक मूल्य वाले गांव की दर लागू की जाए।
-मुआवजा तय करते समय अगले 10 वर्षों की संभावित कीमत और उपयोग को ध्यान में रखा जाए।
– उज्जैन और इंदौर जिलों में लागू नियमों को रतलाम जिले में भी लागू किया जाए।
-पिछले 11 वर्षों से गाइडलाइन दर में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इसे आधार न बनाया जाए।