रतलाम, 2 अक्टूबर(खबरबाबा. कॉम)। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले भूखंडधारियों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने ऐसे मामलों में चल रही कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं, जहां भू-उपयोग परिवर्तन या नगर विकास योजना के तहत उपयोग परिवर्तन के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग को नियमित किया जा सकता है।
दरअसल, रतलाम की अलकापुरी, जवाहर नगर, दीनदयाल नगर, टाटानगर, गंगासागर, रत्नपुरी और विनोबा नगर सहित हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न कॉलोनियों में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित भूखंडों पर लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसको लेकर मंडल की ओर से पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे।
जून और अगस्त में नोटिस जारी होने के बाद हाल ही में तीसरी बार भी कई भूखंडधारियों को नोटिस दिए गए थे। इनमें निर्धारित अवधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं करने पर लीज शर्तों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई और लीज निरस्त किए जाने की चेतावनी दी गई थी। इससे लंबे समय से कारोबार कर रहे भूखंडधारियों में चिंता की स्थिति बनी हुई थी।
नियमितीकरण की संभावना वाले मामलों पर होगा विचार
अब मंडल मुख्यालय से जारी नए आदेश ने इस मामले में नई स्थिति पैदा कर दी है। आयुक्त गौतम सिंह ने संपदा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडल की संपत्तियों के निर्धारित उपयोग से पृथक, विशेषकर व्यावसायिक उपयोग से जुड़े लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में फिलहाल प्रचलित कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाए।
आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश में विहित प्रावधानों की तर्ज पर उन मामलों पर विचार किया जाएगा, जहां नवीन भू-उपयोग अथवा नगर विकास योजना के अंतर्गत उपयोग परिवर्तन को नियमित किया जा सकता है।
समिति करेगी प्रक्रिया की सिफारिश
इन मामलों के नियमितीकरण को लेकर सुझाव और प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति यह देखेगी कि किन परिस्थितियों और किस प्रक्रिया के तहत ऐसे मामलों को नियमित किया जा सकता है।
हालांकि, इसे व्यावसायिक उपयोग को स्वतः वैध करने का आदेश नहीं माना जा रहा है। फिलहाल राहत उन मामलों में है, जिनमें उपयोग परिवर्तन अथवा नियमितीकरण की संभावना मौजूद है। अंतिम निर्णय समिति की सिफारिश और मंडल के आगामी आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
हजारों भूखंडधारियों पर पड़ सकता है असर
रतलाम में हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न कॉलोनियों में बड़ी संख्या में आवासीय भूखंडों का लंबे समय से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। ऐसे में नए आदेश का असर बड़ी संख्या में भूखंडधारियों पर पड़ने की संभावना है।
फिलहाल हाउसिंग बोर्ड के नोटिस से परेशान लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमितीकरण की संभावना वाले मामलों में तत्काल कार्रवाई पर रोक लग गई है। अब उनकी नजर समिति की सिफारिश और मंडल के अगले आदेश पर रहेगी।
Add A Comment