अवैध कालोनियों में विकास कार्य की योजना को लेकर रतलाम नगर निगम ने दिया भोपाल में प्रेजेन्टेशन, महापौर और निगम आयुक्त ने लिया भाग। रतलाम के मॉडल को सभी ने सराहा।

 
रतलाम, 26 मार्च(खबरबाबा.काम)। नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा अवैध कॉलोनियों में विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए सोमवार  26 मार्च को भोपाल मुख्यालय पर आयोजित सम्मेलन में सिर्फ रतलाम नगर निगम ने अपना प्रेजेन्टेशन दिया। महापौर श्रीमती सुनिता यार्दे और निगम आयुक्त एस.के.सिंह द्वारा दिए गए प्रेजन्टेशन में अवैधकालोनिया के विकास के मॉडल को सराहा गया।
जानकारी के अनुसार सम्मेलन में  मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्रालय के प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारी, आयुक्त, कलेक्टर सहित प्रदेश के 16 नगर निगम के महापौर ,निगमायुक्त मौजुद थे। सम्मेलन में निगम महापौर और आयुक्त को अपने नगरिय निकायों की स्थिति के साथ ही अवैद कालोनियों के विकास के लिए अपना प्रेजन्टेशन देना था, जिसमें सिर्फ एकमात्र रतलाम नगर निगम ने प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया जिसे सभी ने सराहा।
4 हजार अवैध कालोनियों में होने है कार्य 
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 4 हजार से अधिक अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा की है। सीएम की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर नए आदेश जारी किए। आदेश प्राप्त होने के बाद निगम प्रशासन ने वार्ड इंजीनियरों से शहरी सीमा की वैध-अवैध कॉलोनी का सर्वे कर रिपोर्ट बनवाई है। इसमें किस कॉलोनी में कौन सी सुविधा की जरूरत है, इस मान से प्रोजेक्ट के साथ सुविधा में खर्च होने वाली राशि का आकलन भी किया गया है। बता दें कि निगम प्रशासन अब सभी अवैध कॉलोनी में सड़क व नाली निर्माण करेगी। एलआईजी व एडब्ल्यूएस मकान निर्माण के आधार पर स्ट्रीट लाइट व पानी की पाइप लाइन के लिए अलग-अलग मान से शुल्क भी लिया जाएगा। रतलाम में भी निगम आयुक्त एस.के.सिंह द्वारा  अवैध कालोनियों का सर्वे कराकर पुरा प्रेजेन्टेशन तैयार किया गया है।
प्राक्ल्लन तैयार कर भोपाल भेजा
दूसरे चरण में शहर की 33 अवैध कॉलोनी में विकास कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर करीब एक वर्ष पूर्व भोपाल मुख्यालय भेजा जा चुका है। कुछ दिनों पूर्व भोपाल में शहर विधायक चैतन्य काश्यप, महापौर डॉ. सुनीता यार्दे एवं कमिश्नर एसके सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में इन अवैध कॉलोनी में विकास कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए जा चुके है। सम्मलेन में अवैध कालोनियों में किस तरह और कौन-कौन से विकास कार्य होगें, इसको लेकर भी चर्चा हुई।