रतलाम, 7 अगस्त (खबरबाबा.कॉम)। जिले के नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया ने आते ही अपनी कार्य प्रणाली से सबको चौंका दिया है। अब उनकी समीक्षा में जिले के राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में चल रहे 6,869 प्रकरण आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल पर दर्ज या अपडेट ही नहीं किए गए हैं।इसका सीधा असर मामलों की सुनवाई और उनके समय पर निराकरण पर पड़ रहा है।
समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई प्रकरणों में पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने से वे रिकॉर्ड में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। इससे आम लोगों को अपने मामलों की सही स्थिति जानने में परेशानी हो रही है और न्याय मिलने में भी अनावश्यक देरी हो रही है।
कहां कितने मामले
सबसे अधिक 1,073 मामले कलेक्टर न्यायालय में पोर्टल पर दर्ज या अपडेट नहीं मिले। इसके अलावा एसडीएम रतलाम शहर में 743, एसडीएम जावरा में 640, नायब तहसीलदार रतलाम पश्चिम में 489, नायब तहसीलदार बिलपांक में 410, नायब तहसीलदार रतलाम पूर्व में 340, तहसीलदार ताल में 346, तहसीलदार जावरा में 332 और तहसीलदार आलोट में 299 प्रकरण लंबित पाए गए। जिले के लगभग सभी राजस्व न्यायालयों में ऐसे मामले सामने आए हैं।
इस स्थिति पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने नाराजगी और गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों को तत्काल आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज एवं अपडेट किया जाए और उनकी नियमित सुनवाई कर तय समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अपने-अपने न्यायालयों की विशेष समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिक को न्याय पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक प्रकरण की पारदर्शी और समयबद्ध सुनवाई हो तथा लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।
क्या है RCMS पोर्टल?
आरसीएमएस (Revenue Court Management System) वह ऑनलाइन पोर्टल है, जिस पर राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की जानकारी, सुनवाई की तारीख और आदेश दर्ज किए जाते हैं। यदि प्रकरण पोर्टल पर अपडेट नहीं होते हैं तो न केवल रिकॉर्ड अधूरा रहता है, बल्कि संबंधित पक्षों को भी अपने मामले की वास्तविक स्थिति जानने में कठिनाई होती है।
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