रतलाम में सैलाना विधायक का प्रदर्शन, बैरिकेट्स हटाकर कलेक्टोरेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी,48 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

रतलाम,24जून(खबरबाबा. कॉम)। खाद-बीज की किल्लत, स्वास्थ्य, शिक्षा और रतलाम निवेश क्षेत्र (इन्वेस्टमेंट रीजन) के विरोध सहित कई स्थानीय मुद्दों को लेकर बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में ग्रामीणो ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारी रास्ते में लगाए गए पुलिस के कई बैरिकेड्स हटाते हुए सीधे कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट तक जा पहुंचे।

किसान और युवा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर सैलाना से रैली के रूप में पैदल और वाहनों से प्रदर्शन करते हुए रतलाम पहुंचे। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर रैली को रास्ते में ही रोकने और समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। बंजली और अंबेडकर सर्किल पर भारी पुलिस बल तैनात था और मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ गए।

​कलेक्ट्रेट के बाहर धरना, जमकर नारेबाजी

​मामला बिगड़ता देख पुलिस ने तत्परता दिखाई और प्रदर्शनकारियों के पहुंचने से ठीक पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर आखिरी घेराबंदी की। इसके बाद विधायक डोडियार के नेतृत्व में सभी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। यहां आदिवासी नेताओं ने संबोधित किया। प्रदर्शनकारी जिला कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह को ही मौके पर बुलाकर ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। बाद में एडीएम बृजेंद्र रावत और ग्रामीण एएसपी विवेक कुमार लाल को मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

​सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए एएसपी राकेश पंद्रो, डीएसपी अजय सारवान,किशोर पाटनवाला, स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन, माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम चौहान, डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी गायत्री सोनी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद रहा।

​48 सूत्रीय ज्ञापन की प्रमुख मांगें

​विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में सैलाना क्षेत्र के विकास और आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ी 48 मांगें शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की सहमति, पेसा एक्ट (PESA Act) और वनाधिकार अधिनियम के नियमों के विरुद्ध आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण असंवैधानिक है। इसे तत्काल निरस्त किया जाए। खाद-बीज की कालाबाजारी और अधिक दाम वसूलने पर रोक लगे। ई-टोकन और फार्मर रजिस्ट्री की विसंगतियां दूर हों। सरवन, शिवगढ़, बासिन्द्रा और रावटी में नगद खाद बिक्री केंद्र खुलें। रतलाम-बांसवाड़ा मार्ग को फोरलेन किया जाए। 8-लेन मार्ग से प्रभावित गांवों में वैकल्पिक सड़क-पुलिया बनें। बारिश में खराब रास्तों पर मुरम/ग्रेवल डलवाई जाए।सैलाना अस्पताल का जीर्णोद्धार हो। रावटी, शिवगढ़ और सरवन पीएचसी को सीएचसी में बदला जाए। डॉक्टरों की कमी दूर की जाए और मरीजों को छोटी बातों पर रेफर करने की आदत पर रोक लगे। सैलाना में कृषि महाविद्यालय (Agriculture College) स्थापित हो। स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पद भरे जाएं और सीएम राइज स्कूलों के आदिवासी बच्चों के लिए बस सुविधा शुरू हो। पटवारियों और ग्राम पंचायत सचिवों की मुख्यालय पर नियमित उपस्थिति अनिवार्य की जाए।

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