रतलाम, 19 नवंबर (खबरबाबा.कॉम)। जिले में सड़क सुरक्षा के नाम पर जगह-जगह बनाए गए स्पीड ब्रेकर अब प्रशासन की जांच के दायरे में आएंगे। मुख्य मार्गों पर जरूरत से ज्यादा स्पीड ब्रेकर बनाने और उनके कारण पीछे से होने वाली दुर्घटनाओं पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब स्पीड ब्रेकर का निर्माण स्थानीय मांग या दबाव में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) के निर्धारित मानकों और सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
सड़क निर्माण एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पीड ब्रेकर की संख्या, उनके निर्माण के तरीके और सड़क दुर्घटनाओं के बदलते स्वरूप पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि निर्धारित मानकों के विपरीत अधिक संख्या में स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए गए हैं? अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में सड़क दुर्घटनाओं और स्थानीय स्तर पर प्राप्त मांगों के आधार पर कई स्थानों पर ब्रेकर बनाए गए हैं।
इस पर कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक स्पीड ब्रेकर बनाना उचित नहीं है। जिन मुख्य मार्गों से एक घंटे में एक हजार वाहन गुजरते हैं, वहां जरूरत से ज्यादा ब्रेकर बना दिए गए हैं, जबकि कम यातायात वाले साइड रोड पर आवश्यकतानुसार ब्रेकर नहीं बनाए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों से अनावश्यक ब्रेकर हटाए जाएं और साइड रोड पर जरूरत के मुताबिक निर्धारित मानकों के अनुसार ब्रेकर बनाए जाएं।
ग्रुप स्पीड ब्रेकर के बीच एक मीटर की दूरी जरूरी
कलेक्टर ने ग्रुप स्पीड ब्रेकर के निर्माण में भी लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि समूह में बनाए जाने वाले स्पीड ब्रेकरों के बीच निर्धारित एक मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रखी जाए। कलेक्टर कार्यालय के बाहर बने ग्रुप स्पीड ब्रेकरों को भी तकनीकी मानकों के अनुरूप सुधारने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि अनावश्यक और अधिक संख्या में बने स्पीड ब्रेकर खुद दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। तेज गति से आ रहे वाहन को अचानक ब्रेकर के कारण गति कम करनी पड़ती है, जिससे पीछे से आ रहे वाहनों के टकराने का खतरा बढ़ जाता है। जिले में इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं।
बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि स्पीड ब्रेकर की संख्या बढ़ने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों में अपेक्षित कमी नहीं आई है। दुर्घटनाओं का स्वरूप भी बदला है। पहले जहां आमने-सामने की टक्कर की घटनाएं अधिक होती थीं, वहीं अब पीछे से वाहनों के टकराने की घटनाएं बढ़ रही हैं।
कलेक्टर ने स्पीड ब्रेकर निर्माण और सड़क सुरक्षा व्यवस्था का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल अनावश्यक ब्रेकर हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जरूरत है वहां निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ब्रेकर बनवाना भी सुनिश्चित करना होगा।
बिलपांक टोल पर 9 की जगह होंगे 12 गेट
समीक्षा बैठक में बिलपांक (चिकलिया) टोल प्लाजा पर लगने वाली वाहनों की कतारों का मुद्दा भी उठा। कलेक्टर ने एमपीआरडीसी के एजीएम मानवेंद्र सिंह कनेश को निर्देश दिए कि टोल पर वर्तमान में संचालित 9 गेट की संख्या बढ़ाकर 12 की जाए। इससे वाहनों की लंबी कतारों और जाम की समस्या कम होगी तथा वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
इसके लिए कलेक्टर ने तहसीलदार मनीष जैन को टोल क्षेत्र में एमपीआरडीसी की उपलब्ध शेष अधिकृत भूमि का तीन दिवस में सीमांकन कराकर एमपीआरडीसी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही गेट बढ़ाने की आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
लेबर-जावरा मार्ग की 12 पुलियाओं का चौड़ीकरण
लेबर-जावरा मार्ग पर स्थित 12 सक्रिय पुलियाओं के चौड़ीकरण का मुद्दा भी बैठक में उठा। कलेक्टर ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को इन सभी पुलियाओं के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर तत्काल भोपाल भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संकरी पुलियाओं के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इनके चौड़ीकरण से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।बैठक में सड़क निर्माण एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।