रतलाम,19नवम्बर(खबरबाबा. कॉम)। औद्योगिक विकास के लिहाज से रतलाम के लिए बड़ी खबर है। जिले को फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन के ग्राम पलसोड़ी में 1,121 एकड़ (453 हेक्टेयर) भूमि पर रतलाम बायो-फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई।
परियोजना के तहत अगले तीन वर्षों में लगभग 1,042 करोड़ रुपए खर्च कर औद्योगिक पार्क का विकास किया जाएगा। यहां करीब 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश और करीब 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
दवाओं से लेकर वैक्सीन और बायोटेक्नोलॉजी तक के उद्योग होंगे स्थापित
रतलाम में विकसित होने वाला यह पार्क पारंपरिक फार्मा उद्योगों से आगे बढ़कर आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और बायोमैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित होगा। यहां बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, औद्योगिक एवं थेराप्यूटिक एंजाइम्स, फर्मेंटेशन आधारित उत्पाद, API और KSM, विटामिन एवं न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेंटेशन तथा CDMO/CRO जैसी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। रतलाम में दवा निर्माण के साथ-साथ आधुनिक जैव तकनीक आधारित उत्पादन और अनुसंधान से जुड़ा औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने की योजना है।
निवेशकों को 7 साल तक बिजली 5 रुपए यूनिट में
बायो-फार्मा पार्क में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष वित्तीय सहायता पैकेज भी मंजूर किया है। इसके तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को कई महत्वपूर्ण रियायतें मिलेंगी।
– पात्र इकाइयों को एक रुपए प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर औद्योगिक भूमि आवंटित की जाएगी।
– वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से सात वर्षों तक पांच रुपए प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
– शुरुआती सात वर्षों तक 25 रुपए प्रति किलोलीटर की दर से औद्योगिक जल उपलब्ध कराया जाएगा।
– उद्योग संवर्धन नीति-2025 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता और हरित औद्योगिकीकरण सहायता सहित अन्य पात्र सुविधाएं भी मिलेंगी।
बिजली वितरण की व्यवस्था के लिए MPIDC को पृथक वितरण लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया है।
इन रियायतों का उद्देश्य निवेशकों की शुरुआती उत्पादन लागत कम करना और उन्हें रतलाम में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है।
आधुनिक प्रयोगशालाएं और कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेगा
बायो-फार्मा पार्क में सिर्फ जमीन और औद्योगिक शेड उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि उद्योगों को जरूरी साझा तकनीकी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
इसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापित करने की योजना है। इसमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, पायलट प्लांट और अन्य साझा औद्योगिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य उद्योगों को अनुसंधान, उत्पाद परीक्षण, तकनीकी विकास और उत्पादन की शुरुआती प्रक्रियाओं में सहायता उपलब्ध कराना है।
कॉमन फैसिलिटी सेंटर के विकास के लिए भारत सरकार की बायोफार्मा शक्ति पहल एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभाग और MPIDC को अधिकृत किया गया है।
इससे छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को भी ऐसी साझा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, जिनका अलग-अलग विकास करना उनके लिए महंगा हो सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद होगा जमीन का आवंटन
पार्क में औद्योगिक भूखंड, भूमि अथवा भवन आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगी। निवेशकों की आर्थिक क्षमता, प्रस्तावित निवेश, रोजगार सृजन की संभावना, तकनीकी क्षमता और भूमि की आवश्यकता का परीक्षण करने के बाद आवंटन का निर्णय लिया जाएगा।
इसके लिए मंत्रि-परिषद ने विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं MPIDC के प्रबंध संचालक, उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी संचालक, भूमि प्रबंधन से जुड़े कार्यकारी संचालक और MPIDC के मुख्य अभियंता समिति के सदस्य होंगे।इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक निवेश करने वाले और तकनीकी रूप से सक्षम उद्योगों को प्राथमिकता देना है।
पीथमपुर-देवास-रतलाम फार्मा बेल्ट को मिलेगी मजबूती
इस परियोजना का एक बड़ा पहलू मालवा क्षेत्र के औद्योगिक नेटवर्क से भी जुड़ा है। पीथमपुर और देवास पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रतलाम में बायो-फार्मा पार्क विकसित होने से पीथमपुर-देवास-रतलाम फार्मा बेल्ट को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इससे फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में निवेश के नए अवसर बन सकते हैं। साथ ही स्थानीय कृषि उपज का औद्योगिक उपयोग और मूल्य संवर्धन करने की संभावनाएं भी विकसित होंगी।
इनका कहना है
रतलाम में बायो-फार्मा पार्क की ऐतिहासिक सौगात मिलीहै। यह पूरे मालवा के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अंचल के 25 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पीथमपुर-देवास-रतलाम फार्मा बेल्ट को मजबूती मिलेगी और एमएसएमई सेक्टर व सहायक उद्योगों के लिए भी अवसर बनेंगे।
– चेतन्य काश्यप, एमएसएमई मंत्री, मप्र शासन