शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने पत्रकार वार्ता लेकर प्रदेश सरकार पर बोला हमला। जिले के आलोट को प्रस्तावित नए जिले में शामिल करने के प्रस्ताव का किया विरोध, कहा -हम जावरा को जिला और रतलाम को संभाग बनाना चाहते हैं…

रतलाम 18 जून(खबरबाबा.काम)। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा छह माह का कार्यकाल होने पर अपनी अब तक की उपलब्धियों को बताने के लिए ली गई प्रेस वार्ता के जवाब में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने भी जिला स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। रतलाम में भाजपा नेताओं की मौजूदगी में विधायक चेतन्य काश्यप मीडिया से मुखातिब हुए और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। विधायक काश्यप ने पत्रकार वार्ता में जिले के आलोट को प्रस्तावित नए नागदा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया और जावरा को जिला बनाने एवं रतलाम को संभाग बनाने की मांग दोहराई।
प्रेस वार्ता में श्री काश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। लेकिन मात्र 6 माह में कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने प्रदेश को फिर पीछे धकेल दिया है। श्री काश्यप ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मात्र 6 महीने में कांग्रेस की धोखाधड़ी सामने आ गई है और आज प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
श्री काश्यप ने आरोप लगाया कि किसानों को 2 लाख रुपए के कर्ज माफी के नाम पर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। श्री काश्यप ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों की सरकार को चिंता नहीं है। वर्ष 2002 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने इस संबंध में कानून बनाया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। बाद में भाजपा सरकार ने चार बार संशोधन किए और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कारगर कदम उठाया गया था। न्यायालय में मामला जाने पर कांग्रेस की वर्तमान सरकार को इस मामले में सही पक्ष रखना था। लेकिन पूर्व की तरह उसने लापरवाही बरती जिससे जनता के प्रतिकुल फैसला सामने आया। ऐसा लगता है कि अवैध से वैध की गई कॉलोनियों का मामला कांग्रेस को जनता के हित के बजाय राजनैतिक ज्यादा नजर आ रहा था। रतलाम में कॉलोनियों को वैध कर वहां विकास कार्य करने के लिए 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। जिन कॉलोनियों में न्यायालय के फैसले के बाद विकास कार्य ठप हो गए है और ठेकेदारों ने सड़के खोदकर गड्ढे छोड़ दिए है। वहां के कॉलोनी वासियों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे सड़के दुरुस्त करवाएंगे। सरकार यदि रुचि नहीं लेगी, तो गड्ढे भराने का कार्य वे अपने स्वयं के व्यय से करवाएंगे। संबंधित कॉलोनियों को वैध करवाकर रहवासियों को सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखा जाएगा।
श्री काश्यप ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता संभाली तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों के लगातार तबादले प्रदेश सरकार की एकमात्र प्राथमिकता बन गई है। पत्रकार वार्ता में शहर विधायक चेतन कश्यप ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पानी और बिजली के लिए त्राही-त्राही कर रही है। शिवराज सरकार के राज में 24 घण्टे बिजली पाने वाला राज्य आज कांग्रेस राज में अंधेरे से संघर्ष करने को मजबूर हो रही है। भाजपा विधायक श्री काश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से कांग्रेस ने वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगारों को 4 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह वादा भी प्रदेश सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई।
रतलाम को संभाग और जावरा को जिला बनाने की मांग दोहराई
पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के 53 जिले के रूप में प्रस्तावित नागदा में जिले के आलोट को शामिल करने के प्रश्न पर विधायक श्री काश्यप ने कहा कि इस संबंध में अभी प्रस्ताव मांगा गया है ,लेकिन जनता से कोई राय नहीं ली गई है। हम आलोट को दूसरे जिले में शामिल करने का विरोध करते हैं ।उन्होंने कहा कि हम रतलाम को संभाग और जावरा को जिला बनाने की मांग पर अडिग हैं और इसके लिए प्रयासरत रहेंगे।
प्रेस कांफ्रेंस में श्री काश्यप के साथ जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिला महामंत्री मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, मण्डल अध्यक्ष रमेश बदलानी, निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल भी उपस्थित थे।