रतलाम 09 सितंबर 2019/ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री सुधिरंजन मोहन्ती ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का कार्य जघन्य अपराध की श्रेणी का है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध जितनी भी बड़ी कार्यवाही की जाये, कम है। उन्होंने उज्जैन संभाग के सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे मिलावट के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही निरन्तर जारी रखें। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के विरूद्ध निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जाना चाहिये, न कि दिखावटी। मिलावट खोरी मानवता के विरूद्ध जघन्य अपराध है। इसके विरूद्ध कार्य मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से यदि मिलावटखोरों के बारे में संचार माध्यम से आमजन में जानकारी फैलेगी तो लोग जागरूक होकर स्वयं शिकायत लेकर आयेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन मिश्रा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव खनिज संसाधन श्री नीरज मण्डलोई, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती नीलम शमी राव, संभागायुक्त श्री अजीत कुमार संभाग के सभी जिला कलेक्टर सहित रतलाम कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान भी उपस्थित थी। मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा में रतलाम जिला शासन की कई योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति में बेहतर रहा।
मुख्य सचिव ने कहा कि न केवल दूध एवं दूध से बने पदार्थों, बल्कि मसालों, फलों में कार्बाईड का उपयोग, तेल घी में मिलावट, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये ऑक्सीटोसिन आदि का उपयोग भी मिलावट की श्रेणी में आता है, इन पर भी जिला मजिस्ट्रेट्स को सख्ती से कार्यवाही करना चाहिये। आमजन को यह लगना चाहिये कि सरकार उनके हित में बड़ा काम कर रही है। मुख्य सचिव ने उज्जैन संभाग के सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर संभाग के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि संभाग में सोयाबीन की फसल में अधिकांश 9560 वेरायटी बोई जाती है, जो कि 90 दिन में तैयार हो जाती है, किन्तु इस बार वर्षा अधिक होने से इस फसल में नुकसान है। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को नुकसान का सही-सही आंकलन करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में रबी फसल की तैयारी के लिये खाद-बीज की आवश्यकता की समीक्षा की गई। कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि युरिया को छोड़कर बीज एवं समस्त रासायनिक खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। युरिया 16 रैक की आवश्यकता होगी, जिसमें अक्टूबर से रैक की आवक प्रारम्भ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय से आने वाले प्रकरणों के निराकरण एवं आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आने वाले प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाये तथा ऐसे मामले जिनका निराकरण संभव नहीं है, उनके बारे में स्पष्ट रूप से वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाये। मुख्य सचिव ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में सभी कलेक्टर्स से फीडबैक लिया तथा निर्देश दिये कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये जिला स्तर से भी नवाचार करते हुए अधिक से अधिक गांवों में कार्यक्रम आयोजित किया जाये और आम जनता की समस्या का निराकरण किया जाये।
वाट्सअप पर कलेक्टरी न करें, मौके पर जायें
मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने संभाग के सभी कलेक्टर्स को कहा है कि वे वाट्सअप पर आदेश-निर्देश जारी करने एवं रिपोर्ट भेजने की बजाय मौके पर जाकर आम जनता से मिलें और उनकी समस्याओं को समझकर उसका निराकरण करें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर मूलतः राजस्व के अधिकारी होते हैं, इसलिये राजस्व से सम्बन्धित सभी शिकायतें एवं कार्यों पर उनकी पकड़ होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पटवारी, तहसीलदार को भी ग्रामीण क्षेत्र में भेजकर बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण एवं भू-अधिकार पुस्तिका वितरण आदि का कार्य प्राथमिकता से करवायें, जिससे कि आमजन में असंतोष न पनपे। मुख्य सचिव ने बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण, नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन आदि के मामलों में उज्जैन संभाग द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बताया गया कि आरसीएमएस में 1 जनवरी 2019 में 41 प्रतिशत से 5 सितंबर 2019 की स्थिति में 76 प्रतिशत के साथ रतलाम जिला राज्य में आठवें स्थान पर रहा इसी प्रकार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा की खाद्य पदार्थों के नमूने लेने में भी रतलाम जिले में अच्छी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रतलाम जिला आधार लिंक करने में संभाग में प्रथम तथा राज्य में द्वितीय स्थान पर है नामिनी बनाने तथा किसी भी दुकान से राशन लेने की सुविधा के उपयोग में रतलाम जिला बेहतर कार्य कर रहा है। जननी सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जिले द्वारा बेहतर निपटारा किया जा रहा है। खनिज विभाग के तहत 1 जनवरी से 5 सितंबर तक की अवधि में रतलाम जिले में 76 लाख की पैनल्टी वसूल की गई है। बैठक में बताया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आगामी अक्टूबर माह तक अपात्रों का सूची से विलोपन करने के लिये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दोहरे व अस्तित्वविहीन हितग्राहियों का चिन्हांकन करना एवं अपात्रों का विलोपन करना आदि कार्य शामिल हैं।
20 सितम्बर से सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करें
मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने लोक निर्माण विभाग एवं सड़क विकास निगम को निर्देशित किया है कि वे बारिश के समाप्त होते ही 20 सितम्बर से सड़कों के गड्ढे भरने एवं पेंचवर्क का कार्य प्रारम्भ कर दें। इस कार्य के लिये धन की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। मुख्य सचिव ने यह कार्य नवम्बर माह के अन्त तक पूर्ण करने की हिदायत दी है। मुख्य सचिव ने साथ ही निर्देश दिये हैं कि सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाये एवं सड़कों के ऐसे ब्लेकस्पॉट की पहचान की जाये, जहां ज्यादा एक्सीडेंट होते हों।
