रतलाम,4अगस्त(खबरबाबा.काम)। नामांतरण-बंटवारा में यदि 15 दिन में आपत्ति नहीं तो प्रकरण को अविवादित मानते हुए निराकरण करना होगा। आवेदक की उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं होगी।
यह निर्देश उज्जैन कमिश्नर संजय गुप्ता ने रतलाम में राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान दिए।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार समस्त राजस्व जिलों में ’राजस्व महाअभियान 2.0’ एवं ’एक पेड़ मां के नाम अभियान’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कमिश्नर श्री गुप्ता संभाग के जिलों में भ्रमण कर राजस्व न्यायालयों में अभियान के क्रियान्वयन की सतत मॉनीटरिंग कर रहे हैं।
संभागायुक्त उज्जैन श्री गुप्ता ने शनिवार को राजस्व महाअभियान के तहत रतलाम जिले की जावरा तहसील एवं ढोढर नायब तहसीलदार न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण कर राजस्व महाअभियान के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति का जायजा लिया।
संभागायुक्त श्री गुप्ता ने एसडीएम तथा तहसीलदारों को ईकेवाईसी तथा नक्शा तरमीम पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री राजेश बाथम उपस्थित थे।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि गांव-गांव में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को जानकारी दी जाए कि लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी खसरे का आधार ईकेवाईसी किया जा रहा है।
संभागायुक्त ने विशेष मुहिम चलाकर 5 दिनों में नक्शा तरमीम का कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए, उन्होंने समस्त पटवारी को एक साथ बिठाकर मुहिम को पूरा करने के लिए निर्देशित किया साथ ही उन्होंने राजस्व महा अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
संभागायुक्त ने राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत विशेष मुहिम चलाकर सभी पटवारियों के साथ पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों की ड्यूटी लगाकर पांच दिवसों में समग्र, आधार, खसरा, ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश भी दिए।
नामांकन- बंटवारा का तत्काल निराकरण करें
नामांतरण, बटवारा के प्रकरणों में यदि 15 दिन में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे प्रकरणों को अविवादित मानते हुए आवेदक की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रखते हुए प्रकरण का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें इस आशय के निर्देश भी संभागायुक्त श्री गुप्ता ने तहसीलदारों को दिए।
संभागायुक्त श्री गुप्ता ने सख्त निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का 24 घंटे के अंदर संबंधित पटवारी से अमल सुनिश्चित करवाए और आदेशों के अमल का प्रतिवेदन आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर निराकरण अपलोड करें। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, उपायुक्त राजस्व रंजीत कुमार, उपायुक्त भू अभिलेख श्रीमती गरिमा रावत, एसडीएम एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
