म.प्र. बजट 2025-26: कोई नया टैक्स नहीं लेगी सरकार, महिला, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के लिए खुला सौगातों का पिटारा

भोपाल, 12मार्च(खबरबाबा.काम)। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज 12 मार्च को विधानसभा में मोहन सरकार का बजट पेश किया। मोहन सरकार ने सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की है।करोड़ों लाडली बहनों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।सरकार प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों अटल पेंशन योजना से जोड़ेगी।इसके अलावा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया हैं। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि, लाड़ली बहना योजना के लिए 18679 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश बजट 2025-2026 में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।पिछले बजट की तरह ही कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
बजट पर 13 और 17 मार्च को चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानिए बजट की खास बातें

इंदौर एवं भोपाल में जल्द शुरू होगी मेट्रो

नगरों के विकास के लिए त्वरित और सुलभ शहरी परिवहन आवश्यक है। प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होने के साथ-साथ अन्य प्रमुख शहरों में केबल कार का भी संचालन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 8 लाख 30 हज़ार आवास निर्मित हो चुके हैं, अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भर्ती का पुनरीक्षण, 01 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा।

नगरीय विकास के लिये वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 18 हज़ार 715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2024-25 से लगभग रुपये 2 हज़ार करोड़ अधिक है।

सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 आयोजन वर्ष 2028 के पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग रुपये 2 हज़ार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्रदान करने में सहभागी है।इस हेतु रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।इस योजना में, प्रारंभ से अब तक 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं. इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

मध्यप्रदेश में जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जायेगा।इस हेतु श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिये रुपये 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, इसी प्रकार राम पथ गमन योजना में प्रभु श्री राम के वनगमन पथ अंचल का विकास और धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास किया जाएगा। इस योजना के लिये रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

ओंकारेश्वर महालोक का होगा निर्माण

विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ओंकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा।अद्वैत वेदान्त दर्शन के प्रणेता आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार के उ‌द्देश्य से संग्रहालय एवं “आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान को विकसित किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 17 चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पाठ्यक्रम के लिए 2 हज़ार 575 सीट्स एवं स्नातकोत्तर के लिए 1 हजार 337 सीट्स हैं। इस वित्तीय वर्ष में नीमच, मंदसौर एवं सिवनी में नवीन शासकीय चिकित्सालय महावि‌द्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS की 400 और स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बढ़ाई गई हैं। प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के आधार पर नवीन चिकित्सा महावि‌द्यालय प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सरकार ने किया बड़ा ऐलान

नई योजना “सी.एम. केयर योजना” के अन्तर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में कैथ लैब और कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान रुपये 23 हजार 535 करोड़ प्रस्तावित है जो गत वर्ष की तुलना में रुपये 2 हजार 992 करोड़ अधिक है।आयुष्मान योजना के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 2 हज़ार 39 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैगनीज़, लौह, बॉक्साईट एवं रॉक फास्फेट आदि प्रमुख अयस्कों और खनिजों का खनन किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में ताम्र अयस्क एवं मैगनीज़ के उत्पादन में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है।रॉक फॉस्फेट एवं चूना पत्थर में प्रदेश का दूसरा एवं कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। लौह अयस्क एवं बॉक्साईट के उत्पादन में प्रदेश का स्थान छठवां है।

धार और डिंडौरी जिले को मिली सौगात

धार ज़िले में “डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उ‌द्यान” और डिंडोरी ज़िले के “घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान” का पुनर्नवीकरण कर महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाएंगे..

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी शुरू

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” शुरू होगी. इसके अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। परिवहन के संसाधन, अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत चिह्नित किया गया है।यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गतिशील मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार करेगी।80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

गृह विभाग के लिए 12 हजार 876 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि गृह विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 12 हज़ार 876 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से लगभग रुपये 1 हज़ार 585 करोड़ अधिक है।जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 नवीन जेलों का निर्माण तथा नवीन बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि के कार्य किए जा रहे हैं बंदियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर प्रावधान किए जा रहे हैं. जेल विभाग हेतु रुपये 794 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

किसानों को भी मिली सौगातें

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है।किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

गरीबों, आमजनों के लिए मिली राहत

बजट में गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ से ज्यादा,बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4066 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा,अटल पेंशन योजना से जोड़ा जायेगा।

कांग्रेस विधायकों ने सदन से किया वॉक आउट

बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया। कांग्रेस के विधायक बजट का विरोध कर रहे हैं।