बीपीएल कार्ड सत्यापन के लिए निरीक्षण दलों को 13 तथा 14 नवंबर को जनपदों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा , समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक मैं कलेक्टर ने अभियान क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए

रतलाम 11 नवम्बर 2019/ राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सत्यापन अभियान के लिए 1225 दलों का गठन किया गया है। गठित दलों के लिए आगामी 13 से 14 नवंबर को जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। अभियान के संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आगामी रूपरेखा तैयार करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित विभागों को दिए सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
बताया गया कि बीपीएल कार्ड सत्यापन में लगाए जाने वाले निरीक्षण दलों में कई विभागों के कर्मचारी सम्मिलित किए गए हैं, सभी के ड्यूटी ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। सभी एसडीएम अभियान में नोडल अधिकारी होंगे। सैलाना एसडीएम के बताए जाने पर कि सैलाना में खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कार्य की पेंडेंसी ज्यादा रखी जा रही है। कलेक्टर ने सैलाना के लिए अन्य अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पूरे अभियान की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए।
जिला खाद्य अधिकारी श्री सक्सेना ने बताया कि सत्यापन अभियान के अंतर्गत कोई भी बीपीएल व्यक्ति मोबाइल एप द्वारा अपना बारकोड स्कैन करके अपने संबंध में कंप्यूटर फीड समस्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका बारकोड प्रदान किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी के तहत लंबित आवेदनों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में कलेक्टर द्वारा पाया गया कि तहसीलदार रतलाम के अविवादित नामांतरण के 6 प्रकरण तथा ताल एवं पिपलोदा तहसीलदारों के भूमि सीमांकन के एक-एक प्रकरण लोक सेवा गारंटी के तहत समय सीमा से बाहर जा रहे हैं। इसी तरह जनपद पंचायत बाजना के दो प्रकरण, जनपद पंचायत रतलाम का एक प्रकरण तथा तहसीलदार रावटी एवं सैलाना का एक-एक प्रकरण समय सीमा से बाहर जा रहा है। समय सीमा से बाहर प्रकरणों में संबंधित तहसीलदारों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में स्वास्थ्य विभाग के तहत गैरसंचारी रोगों के सर्वेक्षण अभियान के लिए स्क्रीनिंग कार्य की समीक्षा में कलेक्टर द्वारा प्रगति कमजोर पाई गई। स्क्रीनिंग कार्य के तहत संबंधित रोगी का फॉर्म भरकर कंप्यूटर पर फीड करना है, इस कार्य में अभी जिले की प्रदेश में 36 वीं रेकिंग है।
बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में संचालित किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनर सत्यापन अभियान की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। इसमें पाया गया कि नगर निगम द्वारा लक्ष्य पूर्ति नहीं की जा सकी है, सत्यापन कार्य अपूर्ण है । जनपद पंचायतों तथा नगर परिषदों में लगभग शत-प्रतिशत कार्य हो चुका है। राज्य शासन के वन अधिकार पट्टा अधिनियम के तहत जारी निर्देशानुसार जिले में पूर्व में रिजेक्ट किए गए व्यक्तियों के दावों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में समितियां गठित की जा चुकी हैं, उनको टेबलेट खरीदने के लिए राशि जारी की जा रही है। आगामी कार्य में टेबलेट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कलेक्टर ने सैलाना, बाजना जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आगामी 13 नवंबर तक टेबलेट खरीदी की ओके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत आदिवासी परिवारों को उनके विभिन्न आयोजनों में बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामों में मुखिया चयन तथा ग्रामसभा के अनुमोदन आगामी 14 नवंबर तक पोर्टल पर फीड करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह/विवाह योजना अंतर्गत आगामी दिनों सभी अनुविभागीय क्षेत्रों में एक-एक सामूहिक विवाह आयोजन किया जाएगा। आगामी समयावधि पत्रों की बैठक तक कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को सामूहिक विवाह आयोजनों की तिथियों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 1000 स्कूल राज्य शासन द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जहां बच्चों की संख्या अच्छी होने के साथ ही टीचिंग स्टाफ भी अच्छा है परंतु अधोसंरचना की कमी है इस अधोसंरचना की पूर्ति कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से की जाना है। इस संबंध में कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपना एक-एक दिन का वेतन अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध कराएं।