भोपाल,3जुलाई(खबरबाबा.काम)। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होते ही बजट पेश किया गया है। एमपी के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हंगामे के बीच बजट पेश किया। यह बजट 3.65 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये का है।
पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि केन-बेतवा लिंक के लिए राशि का प्रावधान है। इससे 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार में रेकॉर्ड सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। उर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावट का सोलर प्लांट बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास हमारी सरकार का लक्ष्य है।
बजट में क्या-क्या बड़े प्रावधान
मध्य प्रदेश के बजट में इस बार दुग्ध योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। पशु पालकों के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। वहीं, 520 करोड़ रुपए की राशि उज्जवला योजना के लिए स्वीकृत की गई है। प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 0 फीसदी ब्याज पर हम लोन दे रहे हैं। मोहन सरकार ने शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए, खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए, दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, गोशाला के लिए 250 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है।
पुलिस में 7500 नई भर्तियां होंगी
बजट में नौकरियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां की जाएगी। इसके अलावा विधायकों को ई-ऑफिस के लिए 5 लाख रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 10055 रुपये की वृद्धि हुई है। छात्रों को 563 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भविष्यनिधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।
मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और आईटीआई का तोहफा
बजट में 586 करोड़ खेल युवा कल्याण विभाग का बजट और सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट दिया है। प्रदेश में तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसी साल तीन नए मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में शुरू किए जाएंगे। पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक बस का तोहफा
पीएम ई बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। जिनमें भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन, सागर शामिल है। मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए
बजट में सरकार ने गृह विभाग के लिए अपना खजाना खोल दिया है। गृह विभाग के लिए 11 हजार 292 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसमें पुलिस वालों के आवास के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
लाडली बहनों के लिए भी बजट में प्रावधान
लाडली बहना योजना के लिए 18984 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही एमपी में 22 नए आईटीआई इस साल खोले जाएंगे। शिक्षा के लिए इस बजट में 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनेगा
वहीं, खेल को रफ्तार देने के लिए भोपाल के बरखेड़ा में स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। खेल के लिए 568 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही आकांक्षा योजना के लिए भी 10 करोड़ की राशि बजट में है।
बजट की बड़ी बातें
एमपी का कुल बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है
हर जिले के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट होगा
गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना शुरू होगी
इस बार केंद्र सरकार से 3800 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त मिली
शिक्षा विभाग में शिक्षको के अलावा संगीत और खेल के पदों पर 11 हजार भर्तियां होगी।
इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान
विधायकों को ई-ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे
अटल कृषि योजना के तहत 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13 हजार 596 करोड़ का प्रावधान
पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ रुपए प्रस्तावित
2028 में सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि
छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 563 करोड़ रुपए की राशि
नगर निकाय के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की राशि
पीएम सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए
मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में खुलेगा श्री अन्न अनुसंधान केंद्र
सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग फोर और आठ लेन के होंगे
शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपए 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान
अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रुपए 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान
