रतलाम,15मार्च(खबरबाबा.काम)। राजीव गांधी सिविक सेंटर मामले में नगर निगम में बैठे कुछ जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस मामले में जहां एक भूमाफिया को 24 घंटे के अंदर आईटीआई में मांगी गई जानकारी का जवाब दे दिया गया, वहीं जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता को उनके द्वारा चाही गई जानकारी देने से बचा जा रहा है।
नगर निगम में सिविक सेंटर मामले से जुड़ी आरटीआई का एक और मामला प्रकाश में आया है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता को सिविक सेंटर मामले में लगाई गई आरटीआई का एक माह में यह जवाब दिया गया कि ‘आपके द्वारा चाही गई जानकारी प्रश्नवाचक और अस्पष्ट होने कारण उपलब्ध कराना संभव नहीं है’।
मांगी गई थी यह जानकारी
सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कटारिया द्वारा 13 फरवरी को नगर निगम में एक आरटीआई लगाई गई थी। जिसमें जानकारी चाही गई थी कि 1 नवंबर 2023 से 13 फरवरी 2024 तक राजीव गांधी सिविक सेंटर के कितने भूखंडों की रजिस्ट्री नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा कराई गई है? और कितने भूखंड की रजिस्ट्री शेष है। भूखंड क्रमांक और भूखंड स्वामी की सूची भी चाही गई थी। 1 नवंबर 2023 से 13 फरवरी 2024 तक की अवधि में विक्रय किए गए भूखंडों में से कितने के नामांतरण हुए और कितने के शेष हैं इस मामले में भी जानकारी चाही गई थी।
यह दिया जवाब
नगर निगम द्वारा एक माह की अवधि समाप्त होने के अंतिम दिन आवेदक को जवाब दिया गया है कि – सूचना के अधिकार के तहत आपके द्वारा जो जानकारी चाही गई है वह प्रश्नवाचक और अस्पष्ट होने के कारण उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
भूमाफिया को 24 घंटे के अंदर उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के बाद उसके पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लगाई गई आरटीआई के दिए गए जवाब से इस मामले को लेकर अब भी निगम के कुछ जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है।
इनका कहना है
मेरे द्वारा आरटीआई लगाकर स्पष्ट रूप से सिविक सेंटर रजिस्ट्री मामले में जानकारी चाहिए गई थी, फिर भी अस्पष्ट और प्रश्न वाचक सवाल का हवाला देते हुए जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। नियमानुसार मैं आगे अपील करूंगा।
-अनिल कटारिया, आवेदक एवं सामाजिक कार्यकर्ता