नई दिल्ली,1फरवरी(खबरबाबा.काम)।वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 प्रस्तुत कर दिया है। वित्तमंत्री ने इसे अमृत काल का पहला बजट कहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले एक साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध और कोरोना के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है।अब 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।इससे पहले आज सुबह वित्तमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी सौंपी।
बजट की खास बातें
इनकम टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान, 7 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुरानी टैक्स स्कीम में 3 से 6 लाख पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
नौकरीपेशा लोगों को मिली बहुत बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पुरानी टैक्स स्कीम में 3 से 6 लाख पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। वहीं 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
सिगरेट महंगी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21% से घटाकर 13% करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिसके परिणामस्वरूप, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सहित कुछ चीजें सस्ती होंगी।
2024 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 5.9% रहने का अनुमान
निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.9% रहने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री ने किया महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करेगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
रीजनल एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हुआ बड़ा ऐलान
बजट में ऐलान किया गया है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा।
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी सरकार: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी अज्ञात डेटा को सक्षम करेगी; जोखिम आधारित प्रणाली अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर खोले जाएंगे
मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए टॉप एजुकेशन संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
वैकल्पिक उर्वरकों के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत
बजट में ऐलान हुआ कि वहीं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा
वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना
वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस ‘जनभागीदारी’ के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ अनिवार्य है।
बजट के सात आधार, वित्त मंत्री ने बताया क्या है सप्तर्षि
वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के सात आधार बताए। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है- 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5.हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र।
MSME सेक्टर को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा
राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त लोन एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा MSME सेक्टर को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। कारोबार में पैन कार्ड को पहचान पत्र माना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर खोले जाएंगे।
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान
इस दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
राज्यों को भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बजट 2023 में ऐलान- पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा
बजट 2023 में घोषणा की गई है कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।
सरकार ने आयुश, स्क्लि डेवलपमेंट, जल शक्ति आदि की स्थापना की
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाजपेयी सरकार में ट्राइबल मंत्रालय की स्थापना की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने आयुश, स्क्लि डेवलपमेंट, जल शक्ति आदि की स्थापना की है। हाल ही में सरकार ने 500 ब्लॉक को बेहतर बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत वहां स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था बेहतर की जाएगी।
आदिवासियों के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का ऐलान
आदिवासियों के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत अगले 3 सालों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
पीएमपीबीटीजी विकास मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इससे देश के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।
बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज को सरकार बढ़ावा दे रही है। हेल्थ के लिए मोटे आनाज बहुत ही लाभदायक हैं। इसके तहत एक बार फिर श्री अन्ना अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी, पशुपालन और फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को बेहतरी के लिए 63 प्राइमरी क्रेडिट सोसायटी 2060 करोड़ की लागत से डिजिटल किया गया है। अन्न का भंडार सुनिश्चित करने के लिए हमने कई बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से बढ़कर 1.97 लाख रुपये हुई
वित्त मंत्री संसद में कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन की आपूर्ति एक साल के लिए बढ़ाई गई
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
एग्री स्टार्टअप के लिए अलग से फंड का आवंटन किया गया
वित्त मंत्री ने कहा कि सबका प्रयास, सबका विकास, के तहत किसान, महिलाएं, एस—एसीटी, वंचितों को वरीयता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत कई तरह की सहायात मुहैया कराई गई है। एग्री टेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप को इसके तहत सपोर्ट दिया गया है। एग्री स्टार्टअप के लिए अलग से फंड का आवंटन किया गया है।
“ग्रीन इनर्जी के इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही”
निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि देशभर के एमएसएमई को बड़ा बाजार मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में सरकारी—निजी पार्टनशिप और सरकारी कार्यक्रम का सहारा लिया गया। ग्रीन इनर्जी के इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। ग्रीन हाइड्रोजन इसी योजना के तहत लाया गया है।
वित्त मंत्री बोलीं- भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
