भोपाल,11जनवरी2020/। राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के अधिकारियों के लिए नया साल नई उम्मीदे लेकर आया है। राप्रसे अधिकारियों को आईएएस अवॉर्ड करने के लिए पद तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहीं नहीं सूत्रों की माने तो गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी तय मापदंडों के हिसाब से पद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में विभागों के ऐसे योग्य अधिकारी, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के नहीं है, उन्हें भी नियमानुसार आई.ए.एस. अवार्ड किए जाने की कार्यवाही की जाए।
मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि पूर्व में ऐसे अधिकारियों को आई.ए.एस. अवार्ड किया जाता था, परंतु गत वर्षों में यह बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक विभिन्न 55 विभागों में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के 200 ऐसे अधिकारी चिन्हित किए गए है, जो कि आईएएस बनने के योग्य हैं, फिर भी लंबे समय से उन्हें आईएएस बनने का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि नियमानुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों के 33.5% पदों में से 15% पद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस अवार्ड करने के लिए लिए होते हैं।
मप्र में आईएएस अधिकारियों का मंजूर कैडर 459 पदों का है। इसमें से 309 सीधी भर्ती और 133 प्रमोटी पदों का है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैडर का 28.5 से 33.5% तक पद एसएएस अफसरों के लिए होता है और इसका 15% नॉन एसएएस के लिए है, लेकिन नॉन एसएएस के पद बनाते समय
इसका पालन नहीं होता। आंध्रप्रदेश, चल तेलंगाना जैसे राज्यों में लगातार पद मिल रहे हैं।