रतलाम,12अक्टूबर(खबरबाबा.काम)। रतलाम विकास प्राधिकरण एक बार फिर एक्टिव मोड में आता नजर आ रहा है। आरडीए ने शहर में बड़ी आवासीय और कमर्शियल योजना को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरडीए प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद योजना के लिए शामिल की गई 343 बीघा के लगभग निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस तरह का आरडीए का यह पहला प्रोजेक्ट है।
रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा आज विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है। इसमें मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 की उप धारा (1) के अधीन अलग-अलग कुल 136 सर्वे नंबर की सूची प्रकाशित की गई है। सभी सर्वे नंबर निजी स्वामित्व की भूमि के हैं जो कुल 68. 778 हेक्टेयर है। कुल लगभग 343 बीघा जमीन को आरडीए ने अपनी स्कीम में शामिल किया है।
जानकारी के अनुसार आरडीए पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए इन सभी सर्वे नंबर के अधिग्रहण की कार्रवाई करेगा। इसके पूर्व दावे आपत्ति भी आमंत्रित किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार विज्ञप्ति में जो सर्वे नंबर प्रकाशित किए गए हैं उनमें दो सर्वे नंबर पर टीएनसी कॉलोनी विकसित करने की अनुमति जारी कर चुका है, लेकिन इस पर आरडीए की एनओसी नहीं है।
भूमि स्वामियों में मचा हड़कंप
आरडीए द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद संबंधित सर्वे नंबर के भूमि स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि विज्ञप्ति में जिन सर्वे नंबर को शामिल किया गया है, उन्हें निजी रूप से अब किसी तरह की परमिशन मिलना मुश्किल होगी। कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं कर सकेगा।
इनका कहना है
पूरा प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजा गया है। अवासीय और कमर्शियल दोनों तरह की योजनाओं को प्लान में शामिल किया गया है। समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। योजना में नेगोशिएट और मुआवजा दोनों का प्रावधान रखा गया है।
–संजीव केशव पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रतलाम विकास प्राधिकरण
