नई दिल्ली,27जनवरी2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलने वाला है। सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी।
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से भेजे गए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनसे मध्यम वर्ग के बड़े भाग को लाभ पहुंचे। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। सरकार ने अभी तक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं की है, जिसे 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तय की थी। इस बार बजट में वेतनभोगियों को भी राहत मिल सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी केंद्रीय बजट है। ऐसे में इसमें टैक्सपेयर्स और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आ सकता है। पिछले कुछ बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा के बाद सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का कर सकती है।
इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव
मोदी सरकार नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, वित्त मंत्रालय इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय टैक्स योग्य आयकर छूट की मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ा सकता है। वेतनभोगी वर्ग के बीच आयकर के बोझ को कम करने की मांग काफी समय से की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा इन नियमों में किसी बड़े सुधार की घोषणा नहीं की गई है। एक वैकल्पिक आयकर की घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन यह राहत देने के मामले में काफी हद तक उल्टा साबित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि वेतनभोगी मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए वित्त मंत्री बजट में आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती हैं।
टैक्सपेयर्स को करना पड़ रहा कई चुनौतियों का सामना
मौजूदा समय में मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है। महंगाई से लड़ने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बैक-टू-बैक रेपो दर में बढ़ोतरी ने होम लोन और अन्य लोन के लिए मंथली ईएमआई में बढ़ोतरी कर दी है। ईंधन की ऊंची कीमतों ने घरेलू बजट को प्रभावित किया है। लोगों के मुताबिक, करदाताओं के सामने आने वाली इन कठिनाइयों को देखते हुए अब समय आ गया है कि कुछ राहत देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में बदलाव किया जाए।
80C के तहत निवेश पर मिले ज्यादा टैक्स छूट
वेतनभोगी वर्ग के लिए धारा 80सी टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है। इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलना है। अभी धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बजट 2023 में धारा 80C के तहत सरकार डिडक्शन लिमिट बढ़ाकर 200,000 रुपये सालाना कर सकती है। ऐसा होने पर वेतनभोगी वर्ग को काफी राहत मिल सकती है। वहीं इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) के तहत वतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50 हजार रुपये सालाना है। आगामी बजट से उम्मीद है कि बढ़ रही महंगाई के कारण सरकार धारा 16 (आईए) के प्रावधान में बदलाव करेगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट का दायरा बढ़ाकर सालाना 75 हजार रुपये कर देगी।
